ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।

ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪਾ ਵਿਚ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ-ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜਿ੍ਹਆ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਆਖ਼ਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ।

ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਹਲਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਖ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਪੁੱਟਣ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ

ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh