- ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕ ਆਊਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵੀ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, “ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੰਮੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੌਲਤ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਆਮ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌਲਤ ਖਿਸਕ ਕੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਆਦਿ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ : 94170-87328

Posted By: Sunil Thapa