ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਸੰਕਲਪ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ’ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ’ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 2-3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੀਰਸਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤੀ’ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ 100-100 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੁੂੰਗੀ, ਸਰੋ੍ਹਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਰਸਤਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਤਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਹੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਘੁਲਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਹਲੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਹੋਏ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਤਕ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਨ 1985-86 ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਓਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ/ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸੱਧਰਾਂ/ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ‘ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਬਟੇਰਾ’ ਸਥਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

-ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁੱਧੜ

-ਮੋਬਾਈਲ: 99880-28982

Posted By: Jagjit Singh