ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਬਸਪਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਐੱਸ. ਛੋਕਰ।

Posted By: Rajnish Kaur