-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀ, ਪੜਚੋਲਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਜਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ , ਥੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ, ਸਿਆਣੇ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉ ਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1984 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1987 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼/ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ- ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਨ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਚੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਸ਼, ਲੇਬਰ ਦੇ ਝਗ ੜਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪਈਆ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇ ਉਲਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਲ ੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, 'ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਰ, ਐੱਸ-ਈ, ਐੱਸ-ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਨੋਰੋਗੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98551-99589

Posted By: Susheel Khanna