ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਥ੍ਰੀ ਟੀ’ ਅਰਥਾਤ ਟਰੇਡ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਪਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣੇ।

Posted By: Jagjit Singh