v>ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1948 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1999 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 1958 ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ 1960 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਨਘੜਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

Posted By: Susheel Khanna