ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਹ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna