ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰੇਕ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ 1931 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।

Posted By: Jagjit Singh