ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।


ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਮੰਨੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾਵਰ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਕਾਰਵਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲਦਾਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਅਰਥਾਤ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੀ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੇ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦਿਓ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਕਣਾ, ਟੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਲ, ਮਨੋਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਤ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : 1) ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। 2) ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 3) ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ। 4) ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 5) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 6) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। 7) ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਧਾਰ 2006 ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਹਨ)।

Posted By: Amita Verma