ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ 33 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਫ਼ੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈ.ਜ. ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਹਮੀਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਕਾਰਪਸ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹਮੀਦ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਈਐੱਸਆਈ-ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਿਆ। ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਵੇਂ ਟਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ 2018 ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਗਵਾਈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖਤਾ-ਪਲਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਬੀ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕਦਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੱਬੈਕ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।

-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)

-response@jagran.com

Posted By: Jatinder Singh