ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 1861 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2007 ਦਾ, ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਘਰ-ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਥਾਣਾ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007’ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਪਰਾਧ ਸਥਿਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਣੇ, ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾਗਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਾਨਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ, ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 800 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ 63 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 16955 ਥਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ, ਚੌਕੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 430 ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 254 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, 128 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 48 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 499 ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, 103 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 164 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ/ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ 11, ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ 20, ਆਈਜੀ 35, ਡੀਆਈਜੀ 14, ਏਆਈਜੀ / ਐੱਸਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਪੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 223, ਏਐੱਸਪੀ/ਡੀਐੱਸਪੀ/ ਏਸੀਪੀ/ ਏਸੀ 590, ਇੰਸਪੈਕਟਰ 989, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2693 ਏਐੱਸਆਈ 4563, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 10064, ਸਿਪਾਹੀ 50466 ਅਤੇ ਹੋਰ 1399, ਕੁੱਲ 71067 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 1,27,415.89 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 5836.26 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,58,492.66 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6457.09 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪਖਾਨੇ, ਆਦਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ/ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪੁਲਿਸ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019, ਛਾਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਥਾਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ‘ਸਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ’, ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਐੱਸਪੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ‘ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ’ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਾਮ-ਧਰੀਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਗੰਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98765-02607

Posted By: Shubham Kumar