-ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ

ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਯਾਨੀ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਲਕ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।' ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਰਕਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ। ਇਕ ਸਾਫ਼, ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਰੂਸੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਟਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੂਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੂਬਾ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ।

(ਲੇਖਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh