ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਸਿਆਵਾਂ (ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ “ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ“ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ (ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ।ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਵਧੀਆ, ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ( ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ-ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਝੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ -ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ।ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ/ ਤਨਖਾਹ/ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਬਰੀ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ (ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ) ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ - ਨਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਦੇਸ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ - ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਪੁਲਿਸ, ਕੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਹੀ ਰਾਟਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

- ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ।

Posted By: Susheel Khanna