-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਰੂਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ 'ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ' ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ 1962 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ 1962 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੁਮੰਡੀ ਚੀਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੁਣ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਂਪ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਬਤ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੌਨ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲ਼ੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh