-ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਮੂਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੜਕਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸ਼ੱਕ ਭਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਬੀਸੀਆਈਡੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਯਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਯਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਵ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? 13ਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 166 'ਏ' ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 'ਈ' ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 166-ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਯਾ ਵਰਗਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤੈਅ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਰਸਾ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 45 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਅਰਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਬੇੜਾ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh