ਕੈਪਟਨ ਆਰ. ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ


ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ 1946-47 ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1946 ਵਿਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ' ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਅਹਿੰਸਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਲਈਆਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੱਲਯ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਵਜ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ-ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉੱਲਾ, ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿਧਾਤਾ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਿਮ ਖਾਂ ਸੂਰ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਗਾਰਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ-ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਬੀਰ, ਰਸਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਖਾਨਖਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਾ 'ਜੇਹਿ ਰਜ ਮੁਨਿ ਪਤਨੀ ਤਰੀ, ਸੋ ਢੂੰਢਤ ਗਜਰਾਰ' ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਰ ਖੰਡਿਤ ਟੁਕੜੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਕੌਮੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਰਫ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਈ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਹਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ 1946 ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ?

ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਲਾਦਿੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਖਾਨਵਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur