ਸੁਰੇਂਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਆਦਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਭੈਅ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 97, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਤਨ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਫਦਰ ਨਾਗੋਰੀ ਦਾ ਜਦ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਰਥਾਤ ਐੱਨਆਈਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਕੋ ਆਦਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

22 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਐਨਾਲਸਿਸ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2010 ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਆਦਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 64 ਕਾਤਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡੀਐੱਨਏ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-(ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur