ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਾ

ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਸੁਝਾਅ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਦਰਾਮਦ ਕਰ) ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2019-20 ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਜੋ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਓਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਨੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਉੱਚ ਵਰਗ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।