-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਮੂਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ 2019-20 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਉੱਦਮੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 6.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਸੁਝਾਅ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਦਰਾਮਦ ਕਰ) ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2019-20 ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਜੋ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 2019-20 ਵਿਚ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਰਕਮ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਓਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਨੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੱਕਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ।

ਉੱਚ ਵਰਗ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh