ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ 230 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 230 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦਾਅ ਅਜਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2013-14 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਤਨ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਵੇਤਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਵੀ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਉਹੀ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸੈੱਟਅਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਵਾਂ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਊਚਰ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਦ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਊਚਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਸਿਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਨੁਵਾਦ, ਸਿਹਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

Posted By: Sukhdev Singh