-ਰਿਤੂਰਾਜ ਸਿਨਹਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ ਵਿਚ ਪਿਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਤਨ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 29 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 55 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤ ਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਅਰਥਾਤ ਲਗਪਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 13-15 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਤਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13-15 ਕਰੋੜ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ, ਇਲਾਜ, ਬੋਨਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਰੇਸਤਰਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਲਿਵਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡ (ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 148ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਗੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਵੇਤਨ-ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਅਰਥਾਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 13-15 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਰਥਾਤ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਸਦਕਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਤਕਾਲ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾਅਧਿਐਨਕਰਤਾ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh