-ਐੱਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੌੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੁੜ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2015 ਵਿਚ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਲਗਪਗ 2.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਅਰਥਾਤ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਰੁਪਈਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 139 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ 67,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਰੁਪਈਏ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਨ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 12 ਰੁਪਈਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਮਿਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਪਗ 18.50 ਰੁਪਈਏ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਨੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। 'ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ' ਦਾ ਦਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 18,000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਨ 2014 ਤਕ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਨਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਜਨਤਾ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ।

-(ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh