ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਰੋਟੀ, ਦੂਜੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ 107 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ।

-ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

-ਮੋਬਾਈਲ : 94170-87328

Posted By: Jagjit Singh