ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ‘ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ’ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਆਈਐੱਸ-ਖ਼ੁਰਾਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕਾਬੁਲ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਫ਼ਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਮਤਾਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਹੀਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਉੱਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਬੀਬਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਚਿਮਤਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਸਬੰਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲੂ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਟਨ ਕਣਕ, 13 ਟਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂੁਪ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ।

ਮਦਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਦਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੀਂਘਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਟੇਨਕਜਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ।

ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ

-(ਲੇਖਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਹਨ।)

Posted By: Jagjit Singh