-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਨਾਭਾ'

ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18% ਆਬਾਦੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਵਾਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 20% ਤਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 'ਸਾਫ਼ ਹਵਾ' ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤਕ ਦੇ ਪੀਐੱਮ 10 (ਉਹ ਮੁਹੀਨ ਕਣ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10 ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਕਦੇ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਪੀਐੱਮ 10 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਨ 1952 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਮੋਗ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2017 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਲ 12.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਰਭ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ, ਲਿੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 122 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 'ਚੋਂ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਬਦਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇਕ-ਇਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਯੰਤਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (107), ਬਠਿੰਡਾ (110), ਜਲੰਧਰ (117), ਖੰਨਾ (81), ਲੁਧਿਆਣਾ (68), ਪਟਿਆਲਾ (89) ਜਦਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ (227) ਰਿਹਾ। 22 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (66), ਬਠਿੰਡਾ (81), ਜਲੰਧਰ (43), ਖੰਨਾ (33), ਲੁਧਿਆਣਾ (30), ਪਟਿਆਲਾ (36) ਤਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ (87) ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੜੌਤ ਨੇ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਖੂਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ, ਕੁਦਰਤ, ਕਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਨਰੋਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98146-42026

Posted By: Jagjit Singh