ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰਬ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜੇਐੱਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਾਤ ਸੀਏਏ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1977 ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਹਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ।

Posted By: Susheel Khanna