ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼

ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੂਰਗਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2047 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਹਰ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।

ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੁਧਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh