ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਔਸ਼ਧੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਜ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਸਿਰਪ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗਾਂਬੀਆ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਫ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਈ ਡਰਾਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਵਾ ਬਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 24.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
Posted By: Jagjit Singh
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.