ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆਂ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹੁਣ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਹੱਨਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna