'ਦਾਵੋਸ' ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਮਨ ਵੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਪਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

Posted By: Jagjit Singh