ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸੰਸਦੀ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਸ ਲਕਬ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਸੰਸਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੁੜੱਤਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਰਥਾਤ ਜੇਪੀਸੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਲੱਛਣ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਤਨਾਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ।

ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਰ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਨ।

ਇਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਓਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਰ-ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੰਸਦੀ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰਥ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ।

ਓਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੰਸਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਤਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਤਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ?

ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿਚ ਫੈਲੋ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh