ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ-ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕੁੱਲੀ’ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਭਾਵ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡਾਢਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਨਾਲ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਬਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2021 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰੱਸ਼ਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਕੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਚੌਕਸੀ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Posted By: Shubham Kumar