-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਭਾਰਤ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਨੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦ ਚੀਨੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੇ 59 ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲੰਕਣ ਅਨੁਸਾਰ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਰਾਈਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਮਿਲਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਿਆ? ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1962 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਫਿਕਰੇ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇਹ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਨ 2013-14 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 36.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Sunil Thapa