ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, 100/150 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ/ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ/ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੱਛੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਘੱਟ, ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ/ਪੀਟੀਈ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਲਏ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੜਾ੍ਹਈ ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਬਰੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਘਰ ਬੈਅ/ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

-(ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ)। -ਮੋਬਾਈਲ : 98157-84100

Posted By: Jagjit Singh