ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖਿਲਾਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ/ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਨਪਾਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਖ਼ੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਜ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਂਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (ਚੜੂਨੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ’ ਬਣਾ ਲਈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਬਣਾ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਆਰਓ ਹੈ)।

-ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98157-84100

Posted By: Jagjit Singh