ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੰਜੇ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਕ ਵੋਟ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਤਲੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।

ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ' ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੇ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੰਮੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ 'ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਗਾਉਣਗੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94170-87328

Posted By: Rajnish Kaur