-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ


ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 200 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ’ਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ? ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ? ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਮਕੋਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕੰਟੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੁਹਾਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਕ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਾਅ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਇਕ ਖ਼ੁਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖੂਹ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੋਏ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।

(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ।)

Posted By: Sunil Thapa