ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5/7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਸਰਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 206 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ 338, ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ 400 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 441 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ 17 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 123 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

-ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98155-18702

Posted By: Rajnish Kaur