ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ

ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਦਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਸੰਨ 1957 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ 1962 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿਉਂਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1968 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਡੀ ਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1969 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡੀ ਗਾਲ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1979 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ 1999 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਅਪਣਾ ਲਈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਅਪਣਾਈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28 ਦੇਸ਼ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1999 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਮਾਰਕ' ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 6 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ। ਹਾਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇÎਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ੈਨੇਗਨ' ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੰਨ 1969 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1974 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1975 ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਹੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 167.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 27.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ 28.88 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇਟਲੀ ਨਾਲ 58.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 1.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2493 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

Posted By: Sukhdev Singh