-ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ

ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੀ ਦਿਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਅਕਸਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਸ ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਆਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਤਰਕਮਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ

ਮਾਲਦੀਵ ਗਏ।

ਸਾਢੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਬਿਮਸਟੇਕ ’ਚ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰਤਾ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਤੀਤ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਕ ਲਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ’ਚ ਇਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh