-ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ।

ਜੌਹਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਂਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। 1929 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਆਫ ਥ੍ਰਿਫਟ ਯਾਨੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਥ੍ਰਿਫਟ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਂਸ ਨੇ 1929 ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 1929 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਲਿਆ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਆਫ ਥ੍ਰਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਡੀਆਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 41.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 22.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 38.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਬਿਸਕੁਟ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਆਫ ਥ੍ਰਿਫਟ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀਂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਟੁੱਟੇਗਾ।

2008 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੂਬ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। 2009 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਥਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਥਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਮਾਮ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, 'ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੌਟ ਬਿਜਨੈਸ।' ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰ ਯਾਨੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

(-ਲੇਖਕ ਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ 'ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਟਰਾਈਲੌਜੀ' ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।)

Posted By: Susheel Khanna