-ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਰਥਾਤ ਬੀਆਰਆਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਆਰਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ (ਬੀਆਰਐੱਫ) ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਨੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਆਰਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, 'ਜੇ ਭਾਰਤ ਬੀਆਰਆਈ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੁਹਾਨ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਪਠਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਬੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਚੀਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਆਰਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਟਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਭੂ-ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਧਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤਕ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਡੰਪ ਕਰ ਕੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪਛਾਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਗ੍ਰੋਥ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਆਰਆਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਸਕੇ।

-(ਲੇਖਕ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

Posted By: Sukhdev Singh