-ਰਾਜੀਵ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਟੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।

ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੌਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨਾਮ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਲਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

-ਲੇਖਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਹਨ।

Posted By: Jagjit Singh