-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸੂਝਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੱਛਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਢੇ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1970 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1991-92, 2000-01 ਅਤੇ 2008-09 ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1991-92 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਾਲ (2004-14) ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੰਨ 2008-09 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਓਹੜਾਂ-ਪੋਹੜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1988 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 469 ਵਾਰ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਗਈ 'ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ 'ਨਾਫਟਾ' ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਟਕਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਹਨਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੰਦਰ ਅਮੈਜ਼ੋਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅੱਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ 'ਤੇ 1081 ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ 'ਤੇ 1.09 ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਸਿਰ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 98202 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 431 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 500 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 310 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 224 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 426 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਾਕਰ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਤੀ ਪਕੜਨ ਵਿਚ ਅਜੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐਸੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਆਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਣ।

-(ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ)।

+1 343 889 2550

Posted By: Sukhdev Singh