-ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਦੁਹਾਈ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਝਟਕਾ ਇਕ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਹੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2016 ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਪਗ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਰਥਾਤ ਇਰਕਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇਕ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਰਜਾਦ-ਬੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਕ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਓਵੀਐੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਈਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਹਿਰਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣਾ-ਗਣਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਠ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹੇਸਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।

ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕਾਰਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਾਤਮ-ਅਲ-ਅਨਬੀਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਸੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰਹੀ ਓਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਖਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh