ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 30.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਪਗ 24689 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਵੋਟ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 700 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 1998 ਤੋਂ 2019 ਤਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ 6 ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ’ਚ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਣਿਆਂ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Posted By: Jatinder Singh