ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਡ-ਏਡ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਾਤ ਸੀਏਏ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉੱਦਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਏ। ਉਸ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀਆ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਤਕ ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੱਤੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੋਏ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਸਾਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਚੱਕਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੀਮੈਂਟ-ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਰ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਨਾ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ-ਭੱਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਨਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਨ-ਮਾਫਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਉੱਘਾ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur