-ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਲਵੇ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ।

ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ? ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਗਨ ਸਟੇਨਲੀ 'ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਦੌੜਨ ਤੇ ਟਹਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ

ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਟੀ ਯਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲਾਇਆ।

ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਧਨ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਏਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh