ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 1993 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ।
ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੂ ਨੇੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1956 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1956 ਵਿਚ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ‘ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਬਣੀ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 1973 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1977 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 09 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਨ। ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੁਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੱਕ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ’ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਆਦਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 190 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਿਵੇ ਬਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ 1989 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸੰਨ 1992 ’ਚ ਬਣੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (1997-2002, 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1925 ਈ: ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਸੰਨ 1998-99 ’ਚ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। -(ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੋ)।
.jpg)
-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
-(ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)।
-ਮੋਬਾਈਲ : 83684-44444
Posted By: Jagjit Singh
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.