ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਆਲਊਂਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੜਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲੇਟ ਐਂਟਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ“ਡੀ-ਫੰਡ ਕਰੋ-ਡੀ-ਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦਿਉ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਉ” ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਆਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ-ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਵੈਟਰਨਰੀ, ਡੈਂਟਲ, ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ।

ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਈਜੈਕ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ‘ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਓਪੀਡੀ’ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਪੈਰੇਲਲ ਓਪੀਡੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਲੇਵੀ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਵੰਡੀ।

ਉਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਰੇਲਲ ਓਪੀਡੀ ਵਿਚ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ 46 ਦਿਨਾ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ।

ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲਪੁਣਾ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਗਰਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਸਿਹਤ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। 23-7 ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਨਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੱਲੋ’ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ “ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੱਲਣ” ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ 4 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ-ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ

ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

-ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

-(ਲੇਖਕ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸਏ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 83602-86330

Posted By: Jagjit Singh